कुमार गौरव
बांदा। अपनी जनता पार्टी के बांदा जिला अध्यक्ष ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति भवन को एक ज्ञापन सौंपकर भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता और संवैधानिक समानता सुनिश्चित करने की मांग की।
ज्ञापन में पार्टी ने एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के खिलाफ उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे जातीय भेदभाव और अपमान को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) एक्ट 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया।
पार्टी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि जातिगत भेदभाव, मानसिक दबाव, सामाजिक उपेक्षा और संस्थागत उपेक्षा जैसे कारक इन आत्महत्याओं के पीछे प्रमुख हैं।
अपनी जनता पार्टी ने यूजीसी एक्ट 2026 को “समावेशी, संवैधानिक और जवाबदेह उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम” बताया और महामहिम राष्ट्रपति से अपील की है कि वे राष्ट्रीय हित और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एक्ट 2026 को तत्काल और प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दें।
