विनोद मिश्रा
बांदा। खनन माफिया पर कार्रवाई का पुराना खेल एक बार फिर दोहराया जा रहा है। डीएम अमित आसेरी के लिये यह चक्रव्यूह भेदन से कम नहीं है। डीएम द्वारा गठित टास्क फोर्स ने मई 2026 में 10 खनन पट्टों पर छापा मारकर 8 करोड़ 4 लाख 57 हजार 810 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। कागज पर कार्रवाई बहुत बड़ी दिखती है। पर असली खेल तो वसूली का है।
इतिहास गवाह है कि बांदा में करोड़ों के नोटिस जारी होते हैं और वसूली लाखों में सिमट जाती है। बाकी रकम फाइलों में दबकर रह जाती है। इस बार भी टास्क फोर्स ने मरौलीखादर में 4.46 करोड़, चरकाखादर में 1.56 करोड़ और साड़ीखादर में 1.03 करोड़ की राजस्व क्षति पकड़ी। नोटिस थमा दिए गए। पर सवाल जस का तस है कि क्या खजाने में ये 8 करोड़ आएंगे या फिर से औपचारिकता पूरी होगी। आंकड़े खुद जुर्माना-वसूली के खेल की पोल खोल रहे हैं। पूरे मई महीने में 10 खदानों पर 8.04 करोड़ का अर्थदंड लगाया गया। 27 मई तक 132 ओवरलोड वाहनों से सिर्फ 32 लाख 38 हजार 780 रुपये वसूले गए। यानी जितना जुर्माना लगा उसका 4 फीसदी भी वसूल नहीं हुआ। 12 वाहनों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर खानापूर्ति कर दी गई।
कैसे चलता है नोटिस से समझौते तक का खेल,इसे समझिये। टास्क फोर्स छापा मारती है। करोड़ों की चोरी पकड़ती है। मीडिया में बड़ी कार्रवाई की खबर चलती है। दूसरे चरण में पट्टाधारक को नोटिस जारी होता है। वह जवाब दाखिल करता है। इसके तीसरे चरण में फाइल अफसरों के बीच घूमती है। सुनवाई की तारीखें बढ़ती हैं। फिर चौथे चरण कुछ लाख लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। बाकी जुर्माना माफ या कम कर दिया जाता है। तहसील बांदा के मरौलीखादर खंड-6 में 20-21 मई को 39,207.50 घन मीटर अवैध खनन पकड़ा गया। 4.46 करोड़ की चोरी। नोटिस जारी हो गया। पर आज तक एक रुपया वसूल नहीं हुआ। यही हाल चरकाखादर और साड़ीखादर का है। इस बार कार्रवाई सीधे डीएम अमित आसेरी के निर्देश पर हुई है। इसलिए माफिया से ज्यादा अफसरों की निगाहें वसूली पर हैं। अगर इस बार भी 8 करोड़ का नोटिस 50 लाख पर निपट गया तो टास्क फोर्स की कार्रवाई सिर्फ अखबार की सुर्खी बनकर रह जाएगी। देखना होगा कि क्या इस बार नोटिस वसूली में बदलेगा या फिर जुर्माना-वसूली का पुराना खेल नए नाम से दोहराया जाएगा। जवाब वक्त देगा, या फिर अगली फाइल।
